महाराष्ट्र 0 Comments 380 Likes       01 Apr 2017

बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा

दोन हप्त्याच्या आत भुमिपूजन

मुंबई - बीडीडी चाळीतील पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून रहिवाशांचे मोठया घरात राहण्याचे स्वप्न लवकरच पुर्ण होणार आहे. या चाळींच्या पुर्नविकासाचे काम सुरू करण्यासाठी दोन हप्त्याच्या आत भुमिपूजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांची शनिवारी विधानसभेत केली. या चाळींच्या पुर्नविकासात रहिवाशांना ५०० चौरस ङ्गुटाचे घर देण्यात येणार असल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.

विधानसभा नियम २९३ अन्वये गृहनिर्माणासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर मुंबईतील आमदारांनी  आपल्या विभागातील समस्यांवर प्रश्‍न उपस्थित केले. 

मुंबईमध्ये वरळी, ना.म.जोशी मार्ग, नायगाव या ठिकाणी राज्य शासनाच्या जागेवर व शिवडी येथे मुंबई बंदर न्यासाच्या जागेवर असे एकुण ९२.७० एकर जागेवर २०८ चाळी आहेत| वरळी, ना.म.जोशी मार्ग -परळ, नायगां येथील चाळीतील प्रत्येक इमारतीमध्ये ८० रहिवाशी गाळे प्रत्येकी १६० चौरस ङ्गूट चटई क्षेत्रङ्गळाचे याप्रमाणे एकूण १६,२०३ गाळे आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुर्नविकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची सुकाणु अभिकरण (नोडल एजन्सी) म्हणून नेमणुक करण्यात आली आहे. पुर्नविकासाच्या आराखड्यानुसार बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना १६० चौरस ङ्गुटाऐवजी ५०० चौरस ङ्गूट चटई क्षेत्रङ्गळाची घरे वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ना.म.जोशी मार्ग येथी चाळीच्या पुर्नविकासासाठी शापुरजी पालनजी व नायगांव येथील चाळीच्या पुर्नविकासासाठी लार्सन ऍन्ड टुब्रो या कंत्रादारांची निवड करण्यात आली आहे. तसेच वरळी येथील चाळींच्या पुनर्विकास निविदा स्तरावर असल्याची माहिती वायकर यांनी यावेळी दिली. या प्रकल्पातून १३,६०० अतिरिक्त विक्रीयोग्य सदनिका निर्माण होणार असल्याचेही वायकर यांनी सांगितले. 

सेस इमारतींचा पुर्नविकासासाठी ‘मॉडेल ऍग्रीमेंट ड्राफ्ट’
सेस इमारतींचा पुर्नविकास करताना अनेक वेळा विकासकाकडून अपुर्ण कामे करण्यात येतात. त्यामुळे यापुढे अशा इमारतींचा विकास करताना मालक,विकासक  तसेच म्हाडा यांच्यात एक संयुक्तीक करार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘मॉडेल ऍग्रीमेंट ड्राफ्ट’ तयार करण्यात येत असून याबाबत विधी सल्लागार समितीचा सल्ला घेऊनच याप्रश्‍नी १ महिन्यांत सरकारकडून योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिली. 

एसआरए रेराच्या माध्यमातून त्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई

एसआरएच्या माध्यमातून पुर्नविकास करताना विकासकाकडून सेलबल इमारतींची बांधकाम चांगल्या दर्जाचे करण्यात येते. तर पुर्नविकासाच्या इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात येत. मात्र यापुढेे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट, विकासक तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनिअर यांच्याकडून लेखी हमी घेण्यात येणार असून रेराच्या माध्यमातून अशा विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या दोन्ही इमारतींच्या बांधकामाचे ङ्गोटो व व्हिडीओ चित्रणही काढण्यात येणार असल्याची माहिती वायकर यांनी दिली. 

एसआरए  पुर्नविकासासाठी रहिवाशांच्या ७० टक्क्या ऐवजी ५१ टक्के सहमतीबाबत सकारात्मक निर्णय :

झोपडपट्टींचा एसआरए अंतर्गत पुर्नविकास करताना ७० टक्के रहिवाशांच्या सहमतीची गरज असते. परंतु यापुढे ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती बंधनकारक करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या सुचनेबाबत शासन याप्रश्‍नी निश्‍चित विचार करुन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्‍वासन वायकर यांनी दिले. 

रेल्वे अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेणार

सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने रेल्वेच्या हद्दीतील झोपड्यासंदर्भात रेल्वे अधिकारी, एसआरए तसेच संंबंधित अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी संबंधित रेल्वे अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्‍वासही वायकर यांनी यावेळी दिले. 

Tags :